जळगाव – महाराष्ट्र हे कृषिप्रधान राज्य आहे. राज्यातील शेतकरी सिंचनासाठी विजेवर अवलंबून आहेत. विजेवर चालणाऱ्या पंपांमुळे सिंचन सोयीचे झाले. त्यामुळे कृषी उत्पादनात भरघोस वाढ होऊन त्यांचे जीवन समृद्ध झाले आहे. महाराष्ट्रातील हरित क्रांतीला विजेची मोलाची साथ मिळाली आहे. देशातील सर्वाधिक कृषिपंप महाराष्ट्रात आहेत. तरीही दरवर्षी कृषिपंपांसाठी वीजजोडणीची मागणी वाढत आहे. मात्र 1 एप्रिल 2018 पासून कृषिपंपांना नवीन वीजजोडणी देण्याची प्रक्रिया ठप्प होती. त्यावर धोरणात्मक निर्णय घेत राज्यातील 44 लाख कृषी ग्राहकांची वीजबिलातून थकबाकीमुक्ती, ग्रामविकासाच्या अर्थकारणाला वेग, कृषी वीजयंत्रणेच्या विविध कामांसाठी हक्काचा निधी आणि प्रामुख्याने शेतीला दिवसा वीजपुरवठा करण्यासाठी कृषी सौर प्रकल्पांची उभारणी आदींचा विचार करून ऊर्जामंत्री डॉ. नितीन राऊत यांच्या पुढाकारातून राज्य शासनाने कृषिपंप वीज धोरण-2020 जाहीर केले. या धोरणानुसार महावितरणच्या माध्यमातून महा कृषी ऊर्जा अभियानाची यशस्वी अंमलबजावणी सुरू आहे.
राज्यातील 44 लाख 43 हजार 488 कृषिपंपधारकांकडे सप्टेंबर-2020 अखेर 45 हजार 780 कोटी 11 लाख रुपयांची वीजबिलांची थकबाकी आहे. या धोरणानुसार थकबाकीपैकी 10 हजार 420 कोटी 23 लाख रुपये रकमेची सूट निर्लेखनाद्वारे मिळणार आहे, तर विलंब आकार व व्याजाच्या रकमेची 4 हजार 674 कोटी 71 लाख रुपयांची सूट मिळणार आहे. तीन वर्षांसाठी राबवण्यात येणाऱ्या या धोरणात 30 हजार 685 कोटी 16 लाख रुपयांच्या सुधारित थकबाकीपैकी शेतकऱ्यांनी पहिल्याच वर्षी थकबाकी भरली तर त्यांना 50 टक्के अर्थात 15 हजार 342 कोटी 58 लाख रुपयांची सवलत मिळणार आहे. निर्लेखन, व्याज व विलंब आकारात सूट व सुधारित थकबाकीत 50 टक्के सूट अशी सर्व मिळून जवळपास 66 टक्के सूट शेतकऱ्यांना मिळत आहे. या धोरणाला प्रतिसाद देत 12 लाख 64 हजार 617 शेतकऱ्यांनी वीजबिलांपोटी 1251 कोटी 23 लाख रुपये भरून थकबाकीमुक्तीकडे वाटचाल सुरू केली आहे, तर प्रत्यक्षात 3 लाख 11 हजार 189 शेतकऱ्यांचे कृषी वीजबिल संपूर्णपणे कोरे झाले आहे.
