नोएडा, वृत्तसंस्था । बिल्डरांकडून ग्राहकांची होणारी फसवणूक आणि वेळेवर घर न दिल्याप्रकरणी उत्तर प्रदेश सरकरानं बिल्डरांवर मोठी कारवाई केली आहे. उत्तर प्रदेशच्या भूसंपदा नियामक प्राधिकरणानं गौतमनगर भागातील ३२ बिल्डरांची ५०० कोटींची संपत्ती जप्त केली आहे.
यात १६२ फ्लॅट, ६ भूखंड, ५ दुकानं आणि २८ बंगल्यांचा समावेश आहे. पुढील काही दिवसांत इतर ५० बिल्डरांवरही कारवाई करणार असल्याची माहिती आहे.
इतकचं नाही तर शासन स्तरावर बनवलेल्या योजनेतून पहिल्यांदाच जप्त केलेल्या या संपत्तीचं पुढच्या महिन्यापासून ऑनलाईन लिलाव सुरू केला जाणार आहे. बिल्डरांनी ग्राहकांना २-३ वर्षात फ्लॅट, बंगले आणि दुकानं देण्याचं आश्वासन दिलं होतं. हजारो ग्राहकांनी बिल्डरच्या आमिषाला बळी पडून त्यांचीकडील रक्कम किंवा बँकेतून कर्ज काढून घरं खरेदी केली होती. काही बिल्डरांनी प्रकल्पाचं काम सुरू केले तर काहींनी काम सुरु असतानाच बंद केले. ग्राहकांच्या पैशावर बिल्डर नवनवे प्रकल्प सुरू करतात. फसवणूक करणाऱ्या अशा बिल्डरांविरोधात ग्राहक अनेक वर्ष लढा देत आहेत.
शासनाकडून या बिल्डरांना वारंवार नोटीस बजावण्यात आल्या. परंतु त्याचा काही परिणाम झाला नाही. त्यामुळे सरकारने बिल्डरांविरोधात कठोर पाऊलं उचललं आहे. या बिल्डरांची संपत्ती शासनाने जप्त केली आहे. अधिकारी म्हणाले की, जप्त केलेल्या संपत्तीचा ऑनलाईन लिलाव करण्याबाबत एक वर्षापासून विचार सुरू आहे. ज्याला जवळपास अंतिम स्वरुप प्राप्त झालं आहे. पुढील महिन्यात जप्त केलेल्या संपत्तीचा ऑनलाईन लिलाव करण्यात येणार आहे.
या बिल्डरांवर केली कारवाई
सरकारने अंतरिक्ष, केलटेक, रुद्र, बुलंद, मोर्फियस, मॅस्कॉट, सुपरटेक, लॉजिक्स, सनवई, हैबिटेक, गायत्री, न्यूटेक, अजनारा, रेडिकॉन, डिलिग्रेंट, सुपर सिटी, कॉसमॉस, युनिबेरा इंवेस्टर्स, आरजी, जैग्वार, सिक्का, जय देव, वोकेशनल एज्युकेशन फाऊंडेशन, मिस्ट डायरेक्ट ग्रेंड वेनिजिया, अल्टिमेड इंफोविजन, ग्रीन व्यू दो, ग्रीन वे इंन्फास्ट्रक्टर या बिल्डरांच्या संपत्ती जप्त केली आहे.
अधिकारी वंदिता श्रीवास्तव म्हणाले की, हजारो ग्राहकांची बिल्डरांविरोधात लढाई सुरू आहे. पैसे पूर्ण देऊनही बिल्डरांकडून फ्लॅट न मिळाल्याने ग्राहकांची फसवणूक होत आहे. त्यामुळे सरकारकडून अशा बिल्डरांवर कारवाई केली आहे. जप्त केलेल्या संपत्तीचा लिलाव केला जाणार असून यापुढेही अशा बिल्डरांविरोधात कारवाई केली जाणार आहे.
