जळगाव – तब्बल १४ हजार ७७५ कोटींच्या खत अनुदानाचा ऐतिहासिक निर्णय घेऊन मोदी सरकारने देशातील कोट्यावधी शेतकरी कुटुंबांना दिलासा दिला आहे. यासाठी प्रयत्न केल्याचा कांगावा करून त्याचे श्रेय घेण्याची धडपड न करता, आता महाराष्ट्रातील लाखो शेतकऱ्यांना राज्य सरकारने खत सुलभतेने उपलब्ध होईल याची व्यवस्था करून, शेतकऱ्यांना खरीप हंगामातील मशागतीच्या कामांसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट रोख अनुदान तातडीने द्यावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे खासदार उन्मेष पाटील यांनी गुरुवारी प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे केली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठांमध्ये फॉस्फरिक अँसिड, अमोनिया आदींच्या किंमतीत प्रचंड वाढ झाल्याने खतांच्या किंमतीत झालेल्या वाढीचा मोठा फटका देशभरातील शेतकऱ्यांना बसणार हे ओळखून गेल्याच आठवड्यात नरेंद्रजी मोदी सरकारने त्यावर उपाययोजना सुरू केल्या होत्या. हे लक्षात घेऊन जाणते नेते म्हणविणाऱ्या काहींनी दरवाढ मागे घेण्याची मागणी केली, पण त्याआधीच अनुदानाचा निर्णय झाल्याने त्यांची श्रेयाची संधी हुकली आहे. त्यामुळे आता या नेत्यांनी राज्य सरकारकडे पाठपुरावा करून शेतकऱ्यांना शेतीच्या पावसाळापूर्व मशागतीसाठी दहा हजार रुपयांचे सरसकट अनुदान मिळवून द्यावे, व प्रत्येक गरजू शेतकऱ्यापर्यंत खत वितरण होईल याची जबाबदारी घ्यावी, असे खासदार उन्मेश पाटील यांनी म्हटले आहे.
गेल्या काही वर्षांत खतांच्या किंमतीत सातत्याने वाढ होत असताना, काँग्रेस आघाडी सरकारच्या काळात शेतकऱ्यांना खत दरवाढीपासून दिलासा देणारे धोरणच आखले गेले नव्हते. पंतप्रधान नरेंद्रजी मोदी यांच्या नेतृत्वाखालील केंद्र सरकारने खतावरील अनुदान १४० टक्क्यांनी वाढवून शेतकरी हिताचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. आता राज्य सरकारने शेतकऱ्यासाठी दहा हजारांचे रोख अनुदान जाहीर करावे. दर वर्षी काळाबाजार, साठेबाजी आणि आर्थिक अडवणूक यांमुळे अनेक शेतकऱ्यांना त्यांच्या गरजेएवढे खत राज्यात उपलब्ध होत नाही. गेल्या वर्षीही खताच्या कृत्रिम टंचाईमुळे शेतकरी नाडला गेला होता. तशी वेळ येऊ नये यासाठी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील आघाडी सरकारने खत वितरणाची प्रणाली आखून द्यावी, अशी मागणीही या निवेदनात करण्यात आली आहे. गेल्याच आठवड्यात केंद्र सरकारने देशातील शेतकऱ्यांच्या खात्यात किसान सन्मान योजनेअंतर्गत २० हजार ६६७ कोटींचा निधी जमा केला असून त्याचा सर्वाधिक लाभ महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांस झाला आहे. आता खतांच्या दरवाढीचा बोजा उचलून मोदी सरकारने शेतकऱ्याच्या शिरावरील भार हलका केला आहे. आता शेतकऱ्यांना वेळेत, गरजेएवढे खत मिळेल हे पाहण्याची जबाबदारी राज्य सरकारची आहे. राज्यातील शेतकऱ्यास खरीप हंगामातील शेतीविषयक कामांसाठी दहा हजारांचे अनुदान त्वरित वितरित करावे, शेतकऱ्यास पीककर्जासाठी बँकांकडून अडवणूक होणार नाही याची खबरदारी घ्यावी आणि खताचा काळाबाजार रोखणारी यंत्रणा तातडीने उभी करावी अशा मागण्या या प्रसिद्धी पत्रकाद्वारे खासदार उन्मेश पाटील यांनी राज्य सरकारकडे केल्या आहेत.
