नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था । भारतात कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमुळे केंद्रासह राज्यांची चिंता वाढली आहे. याच पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी शनिवारी उच्चस्तरीय बैठक बोलवली होती. या बैठकीत कोरोना स्थिती आणि देशातील लसीकरणाबाबत आढावा घेण्यात आला. तसेच, या बैठकीत कन्टेन्मेंट झोन संबंधित रणनीती, चाचण्यांची संख्या वाढवण्यावर भर, आरोग्य सेवांच्या संसाधनांवर लक्ष केंद्रीत करणे, ग्रामीण भागात ऑक्सिजन पुरवठा अशा विविध विषयांवर चर्चा झाली.
केंद्राकडून देण्यात आलेले व्हेंटिलेटर्स काही राज्यांत धूळ खात पडून असल्याचे निदर्शनास आले होते. याची पंतप्रधानांनी गंभीरतेने दखल घेतली आहे. केंद्र सरकारकडून उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटर्सच्या वापराचे तत्काळ ऑडिट करण्याचे आदेश पंतप्रधानांनी दिले आहेत. गरज भासल्यास आरोग्य कर्मचाऱ्यांना व्हेंटिलेटर्स वापरण्याचे प्रशिक्षण देण्याची तयारीही करण्यात यावे, असेही पंतप्रधानांनी स्पष्ट केल्याचे एका अधिकृत वक्तव्याद्वारे सांगण्यात आल आहे.
स्थानिक पातळीवर कन्टेन्मेंट झोन संदर्भात धोरण आखण्याची गरज असून पॉझिटीव्हिटी रेट जास्त असलेल्या ठिकाणांवर चाचण्यांची संख्या वाढवण्याची गरजही या बैठकीत व्यक्त करण्यात आली. डोर टू डोर टेस्टिंग तसेच ग्रामीण भागात आरोग्य सेवेच्या साधनांत वाढ करण्याची गरजही या बैठकीत व्यक्त केली गेली. ग्रामीण भागात ऑक्सिजन पुरवठ्यासाठी योग्य वितरण सुनिश्चित करणे महत्वाचे असल्याचेही पंतप्रधानांनी म्हटले आहे.
याचबरोबर, अनेक राज्यांत चाचण्यांची संख्या वाढवण्यात आल्याचे, बैठकीत अधिकाऱ्यांनी पंतप्रधानांना सांगितलं. मार्चच्या सुरुवातीला दर आठवड्याला सुमारे ५० लाख चाचण्या होत होत्या. आता मात्र प्रत्येक आठवड्याला १.३ कोटी चाचण्यांवर ही संख्या पोहचली आहे. आकडेवारी पारदर्शक पद्धतीनं सादर करण्यासाठी प्रोत्साहन देण्याची गरजही यावेळी पंतप्रधानांनी व्यक्त केली.
व्हेंटिलेटरबाबत तक्रारी
गेल्या काही दिवसांत अनेक राज्यातून पीएम केअर्स फंडातून देण्यात आलेल्या व्हेंटिलेटरबाबत तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, महाराष्ट्र आणि गुजरातमध्ये व्हेंटिलेटरबाबत तक्रारी आल्या आहेत. राजस्थानचे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत यांनीही याबाबतची तक्रार पत्राद्वारे केंद्र सरकारला केली होती.
