जळगाव – जळगाव जिल्हा मराठा विद्या प्रसारक सहकारी संस्था प्रकरणी जिल्हा न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाला उच्च न्यायालय औरंगाबाद खंडपीठाने स्थगिती दिल्याने निलेश भोईटे गटाला मोठा दिलासा मिळाला असून पाटील गटाच्या यामुळे अडचणी वाढल्या आहेत.
याबाबत सविस्तर माहिती अशी कि, तहसीलदार,जळगाव यांचेकडे पोलीस निरीक्षक ,जिल्हा पेठ यांनी दि. २१ जून २०१८ रोजी क्रि. कोडचे कलम १४५ प्रमाणे कायदा व सुव्यवस्था राहावी व पाटील गट व भोईटे गट या दोन्ही गटापैकी कोणता गट संस्थेवर कार्यरत आहे अशा आशयाचा अर्ज दाखल केला होता.
या प्रकरणी तहसीलदार यांनी सुनावणी घेऊन दोन्ही गटाच्या संचालक मंडळाचे म्हणणे ऐकुण घेतल्यावर व सर्व उपलब्ध कागदपत्राच्या आधारावर निलेश भोईटे यांच्या मानद सचिव पदाखाली सन २०१८-२०२२ या पंचवार्षिक साठी निवडून आलेले संचालक मंडळाचा ताबा संस्थेवर दिसून येत असल्याचा निकाल दिला होता.
दरम्यान उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांचे बरेचसे निकाल निलेश भोईटे यांच्या बाजूने असल्यामुळे व राज्य शासनाने निलेश भोईटे यांच्या कार्यकारणीला सर्व अधिकार दिले असल्यामुळे तहसीलदार यांनी निकालात सर्व मुद्दे विचारात घेत दि.७ डिसेंबर २०१८ रोजी सदर निर्णय देण्यात आला होता. सदर निर्णयाविरोधात पाटील गटाच्या फक्त ०९ (नऊ) सभासदांनी जिल्हा न्यायालयात धाव घेतली होती.
मे. जिल्हा न्यायालयाने सर्व सभासदांना अर्जात सामील करू न घेता प्रकरण तहसीलदार यांच्याकडे फेर सुनावणीसाठी पाठविण्या बाबत दि.२६ मार्च २१रोजी अर्ज क्रं. ०७/२०१९ मध्ये आदेश दिला होता. सदर निर्णयाविरोधात संस्थेचे मानद सचिव निलेश भोईटे गटाने उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. उच्च न्यायालयात याचिका क्रं.५०४/२०२१ यात दि. २० एप्रिल २१ रोजी सुनावणी होऊन प्रतिवादी संचालक मंडळाला नोटीस काढत मे. उच्च न्यायालय खंडपीठ औरंगाबाद यांनी मे. जिल्हा न्यायालय जळगांव यांचे आदेशास दि. २६ मार्च २० रोजी स्थगिती दिली असुन वरील आदेश तसेच सुनावणी गेल्या काही दिवसात विविध न्यायालयाने दिलेल्या आदेशाचे अवलोकन केले असता विरोधी संचालक गटाचे कुठल्याही प्रकारचे कायदेशीर अस्तित्व नाही हे सिध्द झालेले आहे.
