मुंबई (वृत्तसंस्था) – मुंबई शहरातील जीर्ण व मोडकळीस आलेल्या उपकरप्राप्त इमारतींच्या जलद पुनर्विकासाकरिता 11 सप्टेंबर 2019 चा शासन निर्णय रद्द करून नवीन मार्गदर्शक सुचना निर्गमित करण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. या मार्गदर्शक सूचनांमध्ये खालील बाबींचा समावेश असेल.
1. विकासक नोंदणी व विकासक पात्रतेसंदर्भातील नवीन मार्गदर्शक सुचना (guidelines) /निकष गृहनिर्माण विभागाच्या स्तरावर नव्याने निश्चित करुन निर्गमित करण्यात येतील.
2. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकास योजनेमधील मालक/विकासक यांनी भाडेकरु/रहिवाशी यांचे 1 वर्षाचे भाडे आगाऊ जमा करण्यासाठी एस्क्रो खाते (Escrow Account) उघडणे बंधनकारक व पुढील उर्वरित कालावधीचे भाडे देखील याचप्रमाणे प्रकल्प पुर्ण होईपर्यंत दरवर्षी आगाऊ जमा करणे मालक/विकासकास बंधनकारक राहिल.
3. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या बांधकामावर लक्ष ठेवण्यासाठी दक्षता समितीची स्थापना करणे. सदर समितीमध्ये संबंधित इमारतींच्या ना-हरकत प्रमाणपत्र धारक यांनी नेमलेला वास्तुविशारद यांचा नव्याने समावेश.
4. म्हाडा अधिनियम, 1976 मधील कलम-103 (ब) अन्वये भुसंपादित केलेल्या मालमत्तेचा पुनर्विकासास चालना देण्यासाठी मार्गदर्शक सूचना.
5. उपकरप्राप्त इमारतींच्या पुनर्विकासाचे प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी 3 ते 5 वर्षाची कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली.
