मक्तेदाराला शिक्षा, दोषी अधिकारींना मात्र पाठीशी घातले.
चोपडा – शिवसेना नगरसेविका संध्या महाजन यांनी चोपडा नगपरिषदने २०१९-२० यांनी वर्षासाठी शहरातील हद्दीत वृक्षारोपण कंत्राटातील केवळ १२ लक्ष रु च्या रोपांची मागणी असताना व ३२०० रोपे मोफत मिळाली असतांना २१.५० लक्ष एवढा प्रचंड खर्च कसा केला. त्याबाबत माहिती मागीतली असता गैरव्यवहार निदर्शनास आला होता. त्यासबंधीची तक्रार करण्यात आली होती. ज्याची दखल जिल्हाधिकारी कार्यालयाने घेतली होती. दरम्यान चौकशी समितीने विशेष करुन समिती सदस्य नितीन सुतार न.प. यावल यांच्या पक्षपाती धोरणामुळे आपल्या अहवालात संबंधित अधिका-यांना पाठीशी घालण्याचा पुरेपुर प्रयत्न केला गेला व ४ महिन्यानंतर महत्वाच्या मुद्यांना बगल देत प्रत्यक्षात १००० रोपे सापडली नसतांना सुमारे १४०० म्हणजेच ४०% रोपे सापडत असल्याचे समितीने अहवालात दाखवले. २ महिना सदरचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयात पडून राहिला तर ह्या रोपाचं प्रमाण १४०० म्हणजे ४०% वरुन चमत्कारीकरित्या २०७८ म्हणजे ५५ % गेले. जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल अत्यंत धक्कादायक तितकाच निराशाजनक आहे. त्यात जिल्हा प्रशासन अधिकारी यांनी अधिका-यांना वाचविण्याची पुरेपुर खटपट केली असून ठेकेदाराला ५० हजारांचा दंड करण्यात आला आहे.असा आरोप शिवसेनेच्या नगरसेविका संध्या महाजन यांनी विश्रामगृहात आयोजित पत्रकार परिषदेत केला आहे.
जिल्हाधिकारींच्या निकालात १६२९ रोपे जागेवर नाहीत असे मान्यच केले आहे. म्हणजे १६२९ रोपे लागली नाहीत. १६२९ रोपे ज्यांची किंमत मंजुर निविदेनुसार रु. ३६५/- प्रमाणे ५.९४ लक्ष तर १६२९ ट्रीगार्ड ३५०/- प्रमाणे ५.७० लक्ष असे एकूण ११.६४ लक्ष एवढी भरपाई करणे आवश्यक आहे. म्हणजे ११.६४ लक्ष एवढा खर्च पाणीपुरवठा अभियंता यांनी कसा केला. सदर बीले कशी लाटली गेली याबद्दल पाणीपुरवठा अभियंता ह्या कारवाईस पात्र आहेत. तरी ही जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या निकालात पाणीपुरवठा अभियंता, लेखापाल यांच्यावर ठपका ठेवण्यात आलेला नाही . याचे आश्चर्य वाटते. मक्तेदार यांस ५० हजार रु दंड तसेच १६२९ रोपे यंदा मक्तेदाराकडून मोफत लावण्याचा असे एकूण एकंदर ३७०७ रोपांचे जीपीएस फोटो १५ ऑगस्ट २०२१ पर्यंत जिल्हाधिकारी कार्यालयात सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत. काही रोपे २०२० मध्येही लागलेली असु शकतात. २०१९, २०२०, २०२१ मधील रोपांची वर्गवारी कशी करणार? लागवडीचे कुठलेच ठोस पुरावे नसतांना स्पॉट कसे ठरविणार? पण असे करुन पाणीपुरवठा अभियंता ह्या निर्दोष कशा ठरतील ? आणि मक्तेदाराचे बील तर २०१९ मध्येच मंजुर झालेत. म्हणजे त्याने ३७०७ रोपे पुरवली होती. मग त्याला ही दुहेरी शिक्षा का ? म्हणजे सापडला तो चोर नाहीतर … म्हणजे काही अनियमितता आढळली तर मक्तेदार कडून पुन्हा काम करुन घ्यावे. पण चुकीच्या पध्दतीने निविदा राबविणे, कामे न करता खोटी बीले सादर करुन ती लाटणा-या पाणीपुरवठा अभियंता यांना काहीच शिक्षा नसावी का? यावरुन प्रत्येक अधिकारी यांनी चुकीची कामे करावीत. सापडले तर भरणा करुन तो ही मक्तेदारकडून घ्यावा व सुटून जावे असा न्याय आहे काय ? असा सवाल शिवसेना नगरसेविका सौ. महाजन यांनी पत्रकार परिषदेत केला.यासगळ्या प्रकरणात ३२०० वनविभागाकडून मोफत मिळालेल्या रोपांचा काहीच उल्लेख नाही.
परंतु सदर प्रकरणी जिल्हाधिकारींकडून कठोर कारवाईची अपेक्षा होती. केवळ मक्तेदारास वेठीस न धरता अशाप्रकारे निविदा पक्रिया राबविणारे, कामे करणारे, बीले मंजुर करणारे अधिकारींवरही कारवाई होणे अपेक्षित आहे. दोषी अधिका-यांवर शिस्तभंगाची कारवाई होईपर्यंत मी स्वस्थ बसणार नाही प्रसंगी न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावा लागला तरी चालेल. कारण पाणीपुरवठा अभियंता यांचे बीले, समितीचा अहवाल ते जिल्हाधिकारी कार्यालयाचा निकाल या सर्व कागदपत्रांमध्ये प्रचंड विसंगती असल्याचे नगरसेविका संध्या महाजन यांनी म्हटले आहे.यावेळी शहराध्यक्ष आबा देशमुख, नरेश महाजन विधान सभा क्षेत्र प्रमुख विकास पाटील,,गटनेते महेंद्र धनगर,नगरसेवक राजाराम पाटील,महेश पवार, प स सदस्य एम व्ही पाटील,तालुका संघटक सुकलाल कोळी,विक्की शिरसाठ,तुषार पाटील आदी उपस्थित होते.
नगरपरिषद पाणीपुरवठा विभागातील २०१९ वृक्षारोपण प्रकरणात घोटाळा सिध्द
शिवसेना नगरसेविका यांच्या लढ्याला यश
Leave a Reply
