जळगाव – जिल्ह्यातील सर्व शासकीय कार्यालये आणि शासकीय महामंडळे येथे अभ्यागतांना 30 एप्रिल 2021 पर्यंत प्रवेशास मनाई करण्याचे आणि अभ्यागतांसाठी ऑनलाईन सेवा सुरू करण्याचे निर्देश जिल्हाधिकारी तथा जिल्हा आपत्ती व्यवस्थापन प्राधिकरणाचे अध्यक्ष अभिजीत राऊत यांनी दिले आहेत.
अपवादात्मक परिस्थितीत 48 तासाच्या आतील आरटीपीसीआर चाचणीचा अहवाल निगेटीव्ह असल्यास शासकीय कार्यालयाच्या विभाग प्रमुखाच्या परवानगीने अभ्यागतांना पास देऊन प्रवेश निश्चिती करण्यात येईल. कोविड-19 ची भिती न बाळगता शासनास कार्यालये सुरू करण्याचा निर्णय घेणे सोईस्कर व्हावे यासाठी भारत सरकारच्या निर्देशानुसार सर्व शासकीय आणि खाजगी कार्यालयातील कर्मचाऱ्यांचे लसीकरण पूर्ण करण्यात यावे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयातील कामकाजाशी संबंधित अर्ज, वैयक्तिक निवेदने, खुलासा व सूचना नागरिकांनी [email protected] या ईमेल पत्त्यावर सादर करावे. इतर कार्यालयांनी नागरिकांच्या सोईसाठी आपल्यास्तरावर स्वतंत्र आदेश पारीत करून नागरिकांना संपर्कासाठी स्वतंत्र ईमेल आयडी, विशेष हेल्पलाईन फोन क्रमांक उपलब्ध करुन द्यावा. शासकीय कार्यालयात बाहेरुन येणारे टपाल एकाच ठिकाणी देण्यात यावे.
कोणीही अभ्यागत थेट कार्यालयात प्रत्यक्षरित्या जाणार नाही याची दक्षता घेण्यासाठी नोडल अधिकारी यांची नियुक्ती करावी, अत्यावश्यक/तातडीच्या बैठका प्रत्यक्ष उपस्थितीत पार पाडताना एका विभागाचा एकच अधिकारी/प्रतिनिधी उपस्थित राहील याची दक्षता घ्यावी. तातडीच्या बैठका वगळता अन्य बैठका ऑनलाईन घेण्यात याव्यात, असेही त्यांनी आदेशात म्हटले आहे.
अभ्यागत, नागरीक यांचे कोणतेही काम अधिक काळ प्रलंबित राहणार नाही याबाबत कार्यालयप्रमुखांनी दक्षता घेण्याचेही श्री. राऊत यांनी कळविले आहे.
कोणत्याही व्यक्ती, समूह अथवा संस्था, मंडळ, संघटनांनी उल्लंघन केल्यास त्यांचे विरुद्ध आपत्ती व्यवस्थापन कायदा 2005, साथ प्रतिबंधक कायदा 1897, फौजदारी प्रक्रिया संहिता 1973, भारतीय दंड संहिता 1860 मधील तरतुदी नुसार कारवाई करण्यात येईल, असेही जिल्हाधिकारी श्री. राऊत यांनी आदेशात नमूद केले आहे.
