मुंबई, वृत्तसंस्था । ठाकरे सरकारमधील आणखी मंत्र्याने राजीनामा दिला आहे. मुंबईचे माजी पोलीस आयुक्त परमबीर सिंह यांनी केलेल्या गंभीर आरोपांमुळे वादात सापडलेले गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी पदाचा राजीनामा दिला आहे.
परमबीर सिंह यांनी देशमुख यांच्यावर १०० कोटी रुपये वसुलीचे टार्गेट दिल्याचा आरोप केला होता. मुंबई उच्च न्यायालयाने सीबीआयला चौकशीचे आदेश दिल्यानंतर अनिल देशमुख यांनी गृहमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला आहे. देशमुख यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार यांची भेट घेऊन त्यांना माहिती दिली. त्यानंतर आता मुख्यमंत्र्यांकडे राजीनामा सुपूर्द करणार आहेत. राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नबाव मलिक यांनी याची माहिती दिली.
“मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार यांच्या निवासस्थानी बैठक झाली. या बैठकीला अनिल देशमुखही उपस्थित होते. देशमुख यांनी पवारांकडे राजीनामा देण्याची इच्छा व्यक्त केली. त्यावर शरद पवार यांनी होकार दिला. देशमुख यांनी पवारांकडे राजीनामा दिला असून, आता मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या भेटीला ते निघाले आहेत. मुख्यमंत्र्यांना भेटून ते त्यांच्या पदाचा राजीनामा देणार आहेत,” अशी माहिती राष्ट्रवादीचे प्रवक्ते आणि राज्याचे अल्पसंख्याक मंत्री नवाब मलिक यांनी दिली आहे.
“मुंबई उच्च न्यायालयाने त्यांच्याकडे अॅड. जयश्री पाटील यांच्याद्वारे दाखल केलेल्या याचिकेमध्ये आज ५ एप्रिल २०२१ रोजी पारित केलेल्या आदेशान्वये त्यांच्या तक्रार अर्जावर सीबीआय मार्फत प्राथमिक चौकशी करण्याचे आदेश पारित केलेले आहेत. त्यानुषंगाने मी, मंत्री (गृह) या पदावर राहणे मला नैतिकदृष्ट्या योग्य वाटत नाही, म्हणून मी स्वतःहून या पदापासून दूर राहण्याचा निर्णय घेत आहे. सबब मला मंत्री (गृह) या पदावरून कार्यमुक्त करावे, ही नम्र विनंती,” असं अनिल देशमुख यांनी आपल्या राजीनाम्यात म्हटलं आहे.
<
— ANIL DESHMUKH (@AnilDeshmukhNCP) April 5, 2021
मुंबई उच्च न्यायालयाचे मुख न्यायमूर्ती दीपांकर दत्ता आणि न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने परमबीर सिंह यांनी केलेल्या याचिकेसह अन्य याचिकांवर सुनावणी झाल्यानंतर निर्णय बुधवारी राखून ठेवला होता. त्यावर आज न्यायालयाने निकाल दिला. “जयश्री पाटील यांनी मलबार हिल पोलिसांत तक्रार करूनही त्याची दखल घेण्यात आलेली नाही. आम्ही या बाबीकडे दुर्लक्ष करू शकत नाही. आरोप राज्याच्या गृहमंत्र्यांविरोधात आहेत, त्यामुळे असामान्य स्थिती म्हणून सीबीआयला प्राथमिक चौकशीचे आदेश दिले जात आहेत. प्राथमिक चौकशीनंतर गुन्हा दाखल करायचा की नाही याचा निर्णय सीबीआयने घ्यावा,” असं न्यायालयाने आदेशात म्हटलं होतं.
