जळगाव (नाजनीन शेख) – जळगाव महानगरपालिकेच्या महापौर आणि उपमहापौर निवड प्रक्रियेच्या पुर्वीच शिवसेना आणि भाजपामध्ये महापौर आमचाच यावरून कलगीतुरा बघायला मिळत आहे. गेल्या 25 वर्षापासून एकहाती सत्तेत असलेल्या सुरेशदादा जैन यांच्या गटाला हादरा देत भाजपाने अडीच वर्षापूर्वी म्हणजे 2018 च्या निवडणूकीत मुसंडी मारली. मात्र गेल्या अडीच वर्षामध्ये सतरा मजलीमधील राजकारणात चांगलेच पाणी फिरले. जो विकासाचा शब्द दिला होता तो सापडत नाही. त्यामुळेच भाजपाचे अब तक 57 नगरसेवक असताना आता बंडखोरामुळे भाजपाला सत्तेवर पाणी सोडावे लागते; की काय अशी परिस्थिती निर्माण झाली आहे.
या परिस्थितीवर भाष्य करताना माजी मंत्री गिरीष महाजन यांनी ‘जळगावातील नगरसेवक नाराज असतीलही परंतु प्रत्येकाची नाराजी दुर करणे शक्य नसल्याचे सांगत प्रत्येकाच्या अपेक्षा पुर्ण करता येणार नसल्याचे स्पष्ट केले. पक्ष विरोधात काम करणाऱ्यांवर सहा वर्षाची निलंबनाची कारवाई केली जाऊ शकते असे संकेतही यावेळी गिरीषभाऊंनी दिले.’ त्यादृष्टीने भाजपा गटनेते भगत बालाणी यांनी महाराष्ट्र स्थानिक प्राधिकरण सदस्य अनर्हता अधिनियम 1986 चे कलम 3 नुसार पक्षाचा वतीने अधिकृत व्हीप पक्षादेश बजावत भाजपाला ऑनलाईन मतदान करण्याचे सुचविले आहे. त्याचच भाजपाकडून विशेषतः भाजपाचे नेते गिरीष महाजन व आमदार सुरेश भोळे यांच्याकडून महानगरपालिकेमध्ये ‘घोडेबाजार’ होत असल्याचा आरोप सातत्याने होत आहे.
दरम्यान हा आरोप करण्यापूर्वी भाजपाने आत्मपरिक्षण करण्याची गरज आहे असेच वाटते कारण जळगावचा राजकारणाच्या इतिहासात पाहिले असता घोडेबाजाराची सुरूवात कोणी केली ते समजते. 2002 च्या जळगाव पालिका निवडणूकीत नगराध्यक्षपद जरी भाजपाला मिळाले होते तरी बहूजन नगरसेवक निवडूण सुरेशदादा जैन यांना समर्थन होते असे असताना भाजपाने खान्देश विकास आघाडी म्हणजे सुरेशदादा जैन यांच्या गटाचे 15 नगरसेवक त्यावेळी फोडले होते. जळगाव नगरपालिकेच्या निवडणूकीमधील ही पहिलीच फूट होती. तेव्हा ‘घोडेबाजार’ झाला नव्हता का असे छातीठोकपणे कोणीही सांगू शकणार नाही ही वस्तूस्थिती आहे.
तसेच ज्यावेळी महाराष्ट्रात युती सरकार होते त्यावेळी जिल्ह्यातील भाजपाचे वजनदार मंत्री यांनी नगरपालिकांपासून ते जिल्हापरिषदेपर्यंत साम, दाम, दंड, भेद वापरून सत्तांतर घडवून आणले. या वजनदार मंत्र्यांच्याच आदेशाने म्हणा की प्रयत्नांनी पुन्हा फोडाफोडीचे राजकारण जिल्ह्याने बघितले. जळगाव महानगर पालिकेच्या निवडणूक वेळी खान्देश विकास आघाडी, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, मनसे या पक्षांमधील तब्बल 45 नगरसेवक भाजपाने गळाला लावून घेतले. हमखास निवडूण येणारे हे नगरसेवक होते. आयात केलेल्या सर्वच नगरसेवकांना भाजपाने 2018 च्या महापालिका निवडणूकीत संधी दिले आणि ते निवडूणही आले. यामध्ये भाजपाचे 57, शिवसेना 15, एमआयएम 3 नगरसेवक निवडून आले.
निवडून आलेल्या नगरसेवकांना भाजपाने विश्वासात न घेतल्याने त्यांनी स्वगृही परतण्याचा निर्णय आता ऐनवेळी घेतल्याने भाजपाला धक्काच बसला. भाजपाने केलेला हा घोडेबाजार नव्हता का? असा प्रश्न सर्वसामान्यांच्या मनात पडला आहे. शिवाय महाराष्ट्र राज्याच्या निवडणूकीच्या वेळी कॉंग्रेस, राष्ट्रवादी कॉंग्रेसचे आजी-माजी आमदारांना पक्षात घेऊन घोडेबाजार कोणी केला याचेही उत्तर सर्वसामान्यांना समजले नसेल इतपत जनता खूळी नाही. यासाठी राष्ट्रीय तपास यंत्रणांचा वापर केला गेल्याचे त्यावेळी विरोध आणि आजही तेच बोलत आहे.
खुद्द राष्ट्रवादी पक्षाचे अध्यक्ष खासदार शरद पवार यांना ईडीची नोटीस पाठविली गेल्याचे संपूर्ण देशाने बघितले आहेच ना?. यानंतर ईडीनेच चौकशी करण्याची गरज नसल्याचे पत्र देत माघार घेतली त्यामुळे घोडेबाजार नेमकं कोण करतेय हे समजण्या इतपत जनता मूर्ख नाहीय हे राजकीय नेत्यांनी समजून घ्यावे, ज्या जनतेने निवडून दिले त्यांचे कामे करणे महत्त्वाचे असताना त्यांची कामे होत नसतील तर पक्षादेश बजावून निलंबनाची भिती जरी दाखविले तरी लोक बाहेर पडणार आहेतच संकट मोचक म्हणून असलेले भाजपाच्या नेत्यांवर संकटाची चाहूल मनपा निवडणूकीमध्ये येणारच आहे. यामध्ये कापसे यांना पद देण्यावरून आमदार सुरेश भोळे यांचा हट्टीपणाही नडल्याचे बोलले जात आहे. त्यामुळे भाजपा पक्षामधील जी शिस्ती होती ते राहिली नसल्याचेही बोललेले जात आहे.
तपास यंत्रणांचा गैरवापर..
केंद्रीय तपास यंत्रणांचा राजकीय द्वेषापोठी गैरवापर भाजपाकडून केला जात आहे अशी विरोधकांकडून ओरड होत असताना महाराष्ट्रातील अंबानींच्या घरासमोर सापडलेली स्फोटकांनी भरलेल्या कारचा तपास लावण्यासाठी एनआयआय प्रयन्नांची पराकाष्ठा करत आहे हे कौतूकास्पद असले तरी पुलवामा हल्ला होऊन दोन वर्ष उलटली तरी अजून त्या गुन्हाचा तपास कुठपर्यंत लागला याची माहिती सर्वसामान्यांना अनुत्तरीय आहेच त्यामुळे तपास यंत्रणांचा गैरवापर होत असणे असे म्हणणे सध्या तरी संयुक्तीक वाटते. तुर्तास जळगावच्या राजकारणात घोडेबाजाराची सुरवात ज्यांनी केली त्यांच्यावरच घोडे उलटे झाले असल्याने महापौर आणि उपमहापौर कोणाचा याकडे संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून असून संकटमोचकांचीही प्रतिष्ठा पणाला लागली आहे!