जळगाव: राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जळगाव जिल्ह्याचे नेतृत्त्व एकनाथराव खडसे यांच्याकडे येताच राजकीय समीकरणांची गणिते नव्याने मांडली जाऊ लागली आहेत. यामध्ये जळगाव महापालिकेचाही समावेश असून, या ठिकाणी सत्ताधारी भाजपाला शह देण्यासाठी सत्ताबदल किंवा प्रशासकाची नियुक्ती हे दोन पर्याय खडसे यांच्यासमोर असू शकतात.
जळगाव महापालिकेच्या एकूण ७५ नगरसेवकांपैकी ५७ नगरसेवक एकट्या भाजपाकडे आहेत. शिवसेनेचे १५ आणि एमआयएमचे तीन नगरसेवक आहेत. भाजपाने तत्कालीन मंत्री गिरीष महाजन यांच्या नेतृत्त्वात दीड वर्षांपूर्वी महापालिकेतील सत्ता आपल्याकडे खेचून घेतली मात्र, अतिशय स्पष्ट बहुमत असूनदेखील भाजपा जळगावचा चेहरा बदलू शकलेली नाही. पक्षाकडे ५७ जणांचे बहुमत आहे
मात्र, एकवाक्यता एकातही नाही अशी स्थिती आहे. शहरातील कामे होत नाहीत, रस्त्यांबाबत तर बोलायचेच नाही, स्वच्छतेच्या ठेक्यावरून टक्केवारीचे गंभीर आरोप झाले आहेत, पथदिव्यांखालीच अंधार असतो. याशिवाय महापौर, उपमहापौर व स्थायी समितीचे सभापतिपद यावरून भाजपा नगरसेवकांमध्ये असलेली अस्वस्थताही लपून राहिलेली नाही. केवळ विशिष्ट लोकांनाच संधी दिली जात असल्याची ओरड होत राहिली आहे. महापालिकेत सत्ता मिळविण्याच्या नादात त्यावेळी अनेकांना विविध आश्‍वासने देण्यात आली होती. सुरेशदादा जैन गट तसेच राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षातील उमदेवार फोडून त्यांना भाजपात घेतले गेले होते. या सर्वांना सांभाळताना नेतृत्त्व अपयशी ठरत असल्याची चर्चा आहे. थोडक्यात अन्याय आहे परंतु, न्याय नाही, अशी स्थिती आहे.
शिवसेनेचे १५ नगरसेवक आहेत. त्यांच्या सोबतीने महापालिकेत सत्तापालट करायचा म्हटल्यास भाजपाला सुरुंग लावावा लागेल. त्यांचे नगरसेवक फोडून त्यांना राष्ट्रवादीत घ्यावे लागेल. दुसरा पर्याय महापालिकेवर प्रशासक नियुक्तीचा असू शकतो. महापालिका अधिनियम कलम ४५२ नुसार, महापालिका विसर्जित करण्याचा अधिकार राज्य सरकारला आहे. महापालिका आपली विहित कर्तव्ये पार पाडत नसेल, अधिकारांचा दुरुपयोग करत असेल अशा स्थितीत ही कारवाई होऊ शकते. त्यापूर्वी महापालिकेला आपले म्हणणे मांडण्याची संधी मिळेल. मात्र, त्यानंतरही सरकारचे समाधान झाले नाही, तर बरखास्तीची कारवाई होऊ शकते.
एकनाथराव खडसे व गिरीष महाजन यांच्यातील राजकीय वाद हा सर्वश्रृत आहे. महाजन यांनी जळगाव महापालिका भाजपाकडे खेचून आणली आहे. पण खडसे आता भाजपामध्ये नाहीत. महाजन व भाजपाचे ते विरोधक झाले आहेत. त्यामुळे खडसे यापुढे कोणती रणनीति आखतात यावरच जळगाव महापालिकेचे भवितव्य निश्‍चित होणार आहे.
