नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था : कोरोना च्या पार्श्वभूमीवर मंत्रालयातील कार्यालयीन वेळा दोन शिफ्ट्समध्ये कशारीतीने बसवता येतील, तसेच वर्क फ्रॉम होमच्या माध्यमातून किती विभागांना पूर्ण क्षमतेने काम करता येतील याचे तत्काळ नियोजन करण्याच्या सूचना मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी मुख्य सचिवांना दिल्या आहेत. राजपत्रित अधिकारी महासंघाचे पदाधिकारी आज वर्षा येथे मुख्यमंत्र्यांना भेटले त्यावेळी ते बोलत होते. कार्यालयीन वेळांची 10 ते 5 ही मानसिकता बदलण्याची गरज आहे असे मुख्यमंत्री नीती आयोगाच्या बैठकीत बोलले होते, त्या अनुषंगाने महाराष्ट्राने पुढाकार घेऊन नवीन कार्य संस्कृतीची सुरुवात करावी असेही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे म्हणाले.
गेल्या काही दिवसांपासून पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणावरुन राज्याच्या राजकारणात वादंग सुरु आहे. पूजा चव्हाण मृत्यू प्रकरणानंतर अडचणीत सापडलेले वनमंत्री संजय राठोड आज पोहरादेवी येथे दाखल झाले. यावेळी संजय राठोड यांच्या स्वागतासाठी त्यांच्या कार्यकर्त्यांनी याठिकाणी मोठी गर्दी केली होती. परंतु, आज पोहोरादेवी येथे संजय राठोड यांनी जे शक्तीप्रदर्शन केलं ते संजय राठोड यांना आवडलं नसल्याची माहिती मिळत आहे. संजय राठोड प्रकरणाचा फटका मुख्यमंत्री आणि सरकारच्या प्रतिमेला होत असल्याचं शरद पवार यांचं मत आहे. तसेच तपास पूर्ण होईपर्यंत वनमंत्री संजय राठोड यांनी पदापासून दूर राहावं, अशी शरद पवार यांची भूमिका असल्याची माहिती सुत्रांनी एबीपी माझाला दिली आहे. त्यामुळे आता या प्रकरणात संजय राठोड यांचा राजीनामा घेतला जाणार का? असा प्रश्न सध्या उपस्थित करण्यात येत आहे.
केंद्र सरकारच्या मुंबई-अहमदाबाद या बुलेट ट्रेन प्रकल्पासाठी ठाणे, नवी मुंबई आणि पालघरमधील कांदळवनं तोडली जाणार आहेत. या प्रकल्पासाठी प्रस्तावित 53 हजार 400 ऐवजी आता केवळ 21 हजार 997 झाडे तोडणार असल्याची माहिती मंगळवारी नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्यावतीनं हायकोर्टात देण्यात आली. मुंबई ते अहमदाबाद या 508 किमी लांबीच्या बुलेट ट्रेन प्रकल्पाला राज्यातील शेतकऱ्यांनी यापूर्वीच विरोध दर्शविला आहे. या प्रकल्पासाठी महाराष्ट्रातील 13 हेक्टर जागेवरील कांदळवनं तोडली जाणार आहेत. केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाकडून ठाणे, मुंबई, नवी मुंबई आणि पालघरमधील हजारो कांदळवनं तोडण्याची परवानगी यापूर्वीच मिळाली आहे. ही माहिती नॅशनल हायस्पीड रेल कॉर्पोरेशनच्यावतीनं मगंळवारी मुख्य न्यायमूर्ती दिपांकर दत्ता आणि न्यायमूर्ती गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाला देण्यात आली.
