नवी दिल्ली, वृत्तसंस्था: देशाची राजधानी दिल्ली लवकरच प्रदूषणमुक्त होऊ शकते. कारण अलीकडेच दिल्ली सरकारने स्विच मोहीम सुरू केली आहे. ज्यामध्ये विद्युत वाहनांच्या वापराला चालना देण्यासाठी मोहीम राबविली जात आहे. केजरीवाल सरकारच्या या उपक्रमामुळे राजधानीतील अनेक लोकांची इलेक्ट्रिक वाहने खरेदी करण्याकडे कल वाढला आहे.
अशा परिस्थितीत दिल्लीचा सत्ताधारी पक्ष आप आदमी पार्टीने एक ट्वीट केलं आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटलं की, ‘केजरीवाल सरकारच्या प्रोग्रेसिव्ह ई-व्हेइकल पॉलीसीमुळे दिल्ली हा ‘भारताच्या ईव्ही क्रांतीचा उगमस्थान बनत आहे. यावेळी आम आदमी पार्टीच्या अधिकृत ट्वीटर अकाऊंटवरून एक फोटो देखील शेअर केला आहे. ज्यामध्ये इलेक्ट्रिक वाहन धोरणाबाबतच्या बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट केल्या आहेत.
दिल्ली सरकारने इलेक्ट्रिक वाहनांच्या पायाभूत सुविधा मजबूत करण्यासाठी दर 3 किलोमीटरनंतर चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देण्याची योजना आखली आहे. आतापर्यंत 70 चार्जिंग स्टेशन तयार करण्यात आले आहेत. तर आणखी 100 चार्जिंग स्टेशन उभारण्याची तयारी सुरू केली आहे.
दिल्ली सरकार सध्या इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदीसाठी 30 हजार रुपये आणि चारचाकी इलेक्ट्रिक वाहन खरेदीसाठी 1 लाख 50 हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. याव्यतिरिक्त दिल्ली सरकारने इलेक्ट्रिक वाहन खरेदी करणाऱ्यांसाठी रोड टॅक्स आणि नोंदणी शुल्क माफ करण्याचा निर्णय घेतला आहे. शिवाय आपण जर इलेक्ट्रिक वाहन कर्ज घेवून खरेदी करत असाल तर, तुम्हाला व्याजावरही पाच टक्के सूट देण्याचीही योजना आखण्यात आली आहे.
दिल्ली सरकारच्या अंदाजानुसार, एखादी व्यक्तीने जर इलेक्ट्रिक दुचाकी खरेदी केली तर, त्याचा महिन्याला पेट्रोलचा 1,850 ते 1,650 रुपयांचा खर्च वाचणार आहे. याची गोळाबेरीज केली तर वर्षाकाठी एक व्यक्ती 20 ते 22 हजार रुपये वाचवू शकतो.
