चंदीगड, वृत्तसंस्था : वैवाहिक वादाच्या एका प्रकरणात पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालयाने पंचकुला कौटुंबिक न्यायालयाच्या पत्नीला मिळणारी पोटगी 20000 ते 28000 रुपयांपर्यंत करण्याच्या निर्णयाला योग्य ठरवले आहे. हायकोर्टाने यामध्ये दखल देण्यास नकार दिला आहे. उच्च न्यायालयाने या पतीची याचिका फेटाळून लावत म्हटले आहे की जर पतीचा पगार वाढला असेल तर पत्नी देखील वाढीव पोटगी मिळवण्यास पात्र आहे. याप्रकरणी पंचकुला येथील रहिवासी वरुण जागोटा यांनी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती.
जागोटा यांनी फॅमिली कोर्टाने 5 मार्च 2020 रोजी दिलेल्या आदेशाविरोधात ही याचिका दाखल केली होती. याचिकाकर्त्याने सांगितले की, कौटुंबिक कोर्टाने जे निकालात म्हटले आहे की याचिकाकर्त्याचा पगार 95 हजार वरून 114000 झाला आहे, हे योग्य नाही आहे.
याचिकाकर्त्याचे असे म्हणणे आहे की, सर्व वजावटीनंतर त्यांना पगार म्हणून 92175 रुपये मिळतात. अशा परिस्थितीत 28 हजार अंतरिम पोटगी भत्ता कसा द्यावा, असा सवाल याचिकाकर्त्याने उपस्थित केला आहे.
दरम्यान या याचिकाकर्त्याची याचिका कोर्टाने फेटाळली आहे. रिव्हिजन पिटीशनमध्ये हायकोर्टाचा हस्तक्षेप होण्याची शक्यता फारच कमी असल्याचे सांगत हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याचे युक्तिवाद नाकारले.
हायकोर्टाने याचिकाकर्त्याला याप्रकरण कोणताही दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. एकीकडे पतीच्या पगारात वाढ झाली आहे तर त्याचवेळी दुसरीकडे पत्नीच्या घरभाड्यातही 1500 रुपयांची वाढ झाली आहे. फॅमिली कोर्टाने या सर्व बाबींचा विचार करता घेतलेला हा निर्णय आहे. त्यामुळे या प्रकरणात पुन्हा वेगळा निर्णय देणे उच्च न्यायालयास आवश्यक वाटले नाही.
