नवी दिल्ली : वृत्तसंस्था । यावर्षी केंद्रीय अर्थसंकल्पात रॉकेलच्या सबसिडीसाठी कोणतीही तरतूद करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे १ एप्रिल २०२१ पासून रेशनकार्ड धारकांना रॉकेलवर कोणतीही सबसिडी मिळणार नाही
केंद्र सरकारकडून गरीब कुटुंबांना दोन वेळचं अन्न शिजवता यावं, यासाठी रेशन कार्डधारकांवर रॉकेल दिलं जातं. गरिबांना स्वस्त रॉकेल मिळावं यासाठी सरकारकडून सबसिडी दिली जाते. मात्र, यावर्षी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण यांनी सादर केलेल्या अर्थसंकल्पात रॉकेलवर सबसिडी दिल्याबाबतची कोणतीही माहिती देण्यात आलेली नाही.
केंद्र सरकारने गतवर्षी रॉकेलवरील सबसिडीसाठी २६७७ . ३२ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती. त्याआधीच्या वर्षात ४०५६ कोटी रुपयांची तरतूद केली होती .
गेल्या वर्षी फेब्रुवारीपर्यंत सबसिडी रद्द करण्यात आली.
केंद्र सरकारने गरिब कुटुंबांना मोफत एलपीजी कनेक्शन देण्याचा निर्धार केल्याने रॉकेलच्या खपात घट झाली आहे. आंध्र प्रदेश, दिल्ली, हरियाणा आणि पंजाब ही राज्ये रॉकेलमुक्त घोषित करण्यात आली आहेत. गुजरात, बिहार, उत्तर प्रदेश आणि महाराष्ट्र यांनी स्वेच्छेने काही प्रमाणात रॉकेल वाटप केले आहे.
