नवी दिल्ली – केंद्रीय रस्ते वाहतून आणि महामार्ग मंत्रालयाने आठ वर्षे जुन्या वाहनांवर कर आकारण्याची तयारी सुरू केली आहे. या संदर्भात जुन्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारण्याच्या प्रस्तावाला मंत्रालयाकडून मान्यता देण्यात आली आहे. आठ वर्षांहून अधिक जुन्या वाहनांवर हा ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. वाहनाला फिटनेस प्रमाणपत्र देताना हा कर वसूल केला जाईल. दरम्यान, याबाबत औपचारिक अध्यादेश जारी करण्यापूर्वी हा प्रस्ताव राज्य सरकारांकडे पाठवण्यात येणार आहे.
केंद्र सरकारने तयार केलेल्या प्रस्तावानुसार मालवाहतूक करणाऱ्या वाहनांवर ग्रीन टॅक्स हा रोड टॅक्सच्या तुलनेत १० ते २५ टक्क्यांच्या दराने लावण्यात येईल. १५ वर्षांनंतर नोंदणी प्रमाणपत्राचे नुतनीकरण करताना खासगी वाहनांवर ग्रीन टॅक्स आकारण्यात येईल. मात्र सार्वजनिक वाहतूक सेवेतील वाहनांवर तुलनेने कमी ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल.
सर्वाधिक प्रदूषित असलेल्या शहरांमध्ये नोंदणीकृत वाहनांवर सर्वाधिक ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. तो रोड टॅक्सच्या तुलनेत ५० टक्के एवढा असू शकतो. डिझेलवर आणि पेट्रोलवर चालणाऱ्या वाहनांसाठी वेगवेगळे गट असतील. त्यानुसार दोन्ही प्रकारच्या वाहनांवर वेगवेगळ्या दराने ग्रीन टॅक्स आकारला जाईल. तसेच जे सीएनजी, एलपीजी, इथेनॉल, इलेक्ट्रिक वाहने चालवतात, अशा वाहनांना ग्रीन टॅक्समधून सवलत देण्यात आली आहे.
