मुंबई : मराठा आरक्षणासंदर्भात आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरु होणार आहे. या अगोदर 25 जानेवारी रोजी याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडणार होती. परंतु, आज हे प्रकरण लिस्ट करण्यात आल्यामुळे आजपासून मराठा आरक्षण प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात नियमित सुनावणी पार पडणार आहे. पाच न्यायमूर्तींच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी होणार आहे.
सर्वोच्च न्यायालयात यापूर्वी मराठा आरक्षण प्रकरणी गेल्या वर्षी 9 डिसेंबरला सुनावणी झाली. त्यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणावरील अंतरिम स्थगिती उठवण्यास नकार दिला. हा राज्य सरकारसाठी मोठा धक्का होता. तसेच 25 जानेवारीपासून या प्रकरणी अखेरची सुनावणी सुरु करण्यात येईल, असे सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितले होते. पण सर्वोच्च न्यायालयात आता आजपासून म्हणजेच, बुधवारी 20 जानेवारीपासून मराठा आरक्षणावारील नियमित सुनावणी पार पडणार आहे.
आठवडाभरापूर्वीच दिल्लीत एक महत्त्वाची बैठक मराठा आरक्षण उपसमितीने घेतली होती. त्यामध्ये राज्य सरकारने मराठा आरक्षण प्रकरणासंदर्भातील आपली रणनीती निश्चित केलेली होती. त्यानुसार, यातील प्रमुख मागणी ही असणार आहे की, हे प्रकरण केवळ महाराष्ट्रापुरतचे मर्यादीत नसणार आहे, तर ते इतर सर्व राज्यांच्या आरक्षणाला प्रभावित करणारे असणार आहे. म्हणून हे प्रकरण केवळ राज्यापुरते न ठेवता संपूर्ण देशाचे करण्याचा राज्य सरकार प्रयत्न करणार आहे. त्या दृष्टीने महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री इतर राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना पत्र देखील लिहिणार होते.
त्याशिवाय राज्य सरकारच्या वतीनं याप्रकरणी आणखी एक प्रमुख मागणी करण्यात येणार आहे. ती म्हणजे, इंदिरा साहनी प्रकरणात 9 न्यायमूर्तींच्या खंडपीठापुढे सुनावणी पार पडली होती. त्यामुळे मराठा आरक्षण प्रकरणात इंदिरा साहनी प्रकरणाचाही संबंध असल्यामुळे हे प्रकरण 11 ते 13 न्यामूर्तींच्या खंडपीठाने ऐकावे, अशाप्रकारची तयारी राज्य सरकारने केलेली होती. त्यासंदर्भातील एक अधिकृत अर्ज राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात करणे अपेक्षित आहे. अद्याप असा अर्ज राज्य सरकारने केलेला नाही. त्यामुळे आज सुनावणी दरम्यान राज्य सरकारच्या वतीने ही मागणी केली जातेय का, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.