नवी दिल्ली : केंद्र सरकारने केलेल्या नव्या कृषी कायद्याच्या विरोधात मागील महिनाभरापेक्षा जास्त दिवस शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दरम्यान, आपल्या मागण्या मान्य करून घेण्यासाठी शेतकरी संघटनांनी ट्रॅक्टर मोर्चा काढून शक्तिप्रदर्शन केले होते. दिल्लीच्या परिघावरील पूर्व आणि पश्चिम महामार्गावर ५ हजार ट्रॅक्टरसह शेतकरी रस्त्यावर उतरल्याचा दावा संयुक्त किसान मोर्चाने केला. या ट्रॅक्टर मोर्चाद्वारे दीर्घकाळ आंदोलन करण्याचा इशारा शेतकऱ्यांनी संघटनांनी दिला आहे. विज्ञान भवनात आज केंद्र सरकारशी बैठकीची आठवी फेरी होणार असल्याचे सांगण्यात येत आहे.
शेतकरी संघटनांनी केंद्राशी चर्चा करण्याचे धोरण अवलंबले असले तरी, या बैठकीतून काही निष्पन्न होण्याची शक्यता नसल्याचे शेतकरी नेत्यांचे म्हणणे आहे. पंजाबमधील भाजपचे सुरजीत कुमार ज्याणी व हरजित सिंग गरेवाल या नेत्यांनी बुधवारी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्याशी चर्चा केली होती. त्यानंतर दोघांनीही शेतकरी आंदोलनावर आगपाखड केली. हे आंदोलन नेतृत्वहीन असल्याने तोडगा काढणे कठीण झाले आहे. शिवाय, हे कायदे मागे घेतले तर दुसरे कोणीतरी आणखी कायदे रद्द करण्यासाठी आंदोलन करेल, अशी टीका ज्ञानी यांनी केली.
भाजप नेत्यांच्या टीकेमुळे शुक्रवारी होणाऱ्या चर्चेची नवी फेरीही निष्फळ ठरेल असे दिसते. केंद्र सरकारला शेतकरी आंदोलन का करत आहेत याचे अजूनही आकलन झालेले नसल्याचा आरोप ‘जन किसान आंदोलना’चे राष्ट्रीय समन्वयक अविक साहा यांनी केला. दरम्यान, शेतकऱ्यांशी चर्चेची नवी फेरी होणार असून तोडगा काढला जाऊ शकतो, असे महान्यायवादी के. के. वेणुगोपाल व महाधिवक्ता तुषार मेहता यांनी न्यायालयाला सांगितले. त्यामुळे बुधवारी झालेल्या सुनावणीत न्यायालयाने कोणताही आदेश दिला नाही.
तोडगा निघेपर्यंत शेती कायद्यांची अंमलबजावणी स्थगित करण्याची सूचना न्यायालयाने केली असून समिती नियुक्त करण्याचा प्रस्तावही ठेवला आहे. दरम्यान, तीनही वादग्रस्त कृषी कायदे रद्द करण्याची प्रक्रिया निश्चित करावी, तसेच किमान आधारभूत मूल्याच्या कायद्याची हमी द्यावी, या दोन प्रमुख मागण्यांवर शेतकरी संघटना अजूनही ठाम आहेत. हमीभावाच्या मुद्दय़ावर लेखी आश्वासन देण्याची तयारी केंद्र सरकारने दाखवलेली आहे. कायद्यातील प्रत्येक अनुच्छेदावर चर्चा होऊ शकते, असे केंद्रीय कृषिमंत्री नरेंद्र तोमर यांनी स्पष्ट केले होते.
