जळगाव – केंद्र सरकारने में. २०१४ पासून पदपथ विक्रेते (उपजिविका संरक्षण व पदपथावरील विकीचे विनियमन) अधिनियम २०१४ लागू केलेला आहे. महाराष्ट्र शासनाद्वारे ३ ऑगस्ट, २०१६ रोजी महाराष्ट्र पथतिक्रेता (उपजिविका संरक्षण व पदपथावरील विक्रीचे विनियमन) महाराष्ट्र नियम २०१६ प्रसिद्ध करण्यात आलेले आहेत. तसेच ९ जानेवारी, २०१७ रोजी पथविक्रेता (उपजिविका संरक्षण त पथ विक्री विनियमन) महाराष्ट्र योजना २०१७ प्रसिद्ध करण्यात आलेली आहे.
या अधिनियम, नियम त योजनेमधील निर्देश व तरतुदीच्या अनुषंगाने फेरीवाला धोरणाची अंमलबजावणी प्रत्येक महानगरपालिकेस करणे बंधनकारक आहे. असे असताना जळगाव महानगरपालिकेने मात्र या केंद्र व राज्य शासनाच्या अधिनियम, नियम व योजनांना केराची टोपली दाखविल्याचे दिसून येते.
फेरीवाल्यांसाठी कायदा व नियम येऊन चार वर्ष उलटूनही जळगाव महानगर पालिकेने अधिनियमातील तरतुदीनुसार नगर पथ विक्रेता समितीची स्थापना करणे, महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाल्यांचे सर्वेक्षण करणे, त्यांना विक्रीसाठी योग्य जागा व विक्री परवाने उपलब्ध करून देणे आदी तरतुदींची पुर्तता केलेली नसल्याचे समोर आले आहे. योग्य नियोजनाने फेरीवाला धोरण राबविल्यास जळगाव तासियांना व वाहतुकीस फेरीवाल्यांमुळे होणारा नाहक त्रास कमी करता येईल व फेरीवाल्यांना त्यांच्या हक्काची विक्री जागा (हॉकिंग झोन) व प्रमाणपत्र प्राप्त होतील असे मत नॅशनल असोसिएशन ऑफ स्ट्रीट बैंडर्स ऑफ इंडिया नास्वी) या संस्थेने व्यक्त केले आहे.
दिल्लीची नास्वी संस्था, जळगाव जिल्हा हॉकर्स संघर्ष समिती व जळगाव शहरातील स्थानिक संस्था या कायद्याच्या अंमलबजावणीबाबत आयुक्तांकडे वारंवार मागणी करत आले आहेत मात्र त्याना आयुक्तांकडून केवळ निराशा मिळालेली आहे. परिणामी जळगाव शहरातील फेरीवाल्यांची अवस्था अत्यंत बिकट होत चालली असून आयुक्तांचे त्यांच्याकडे दुर्लक्ष होत असल्याची गंभीर बाब समोर आली आहे,
