गेल्या एक वर्षापूर्वी महाराष्ट्राच्या सत्तेचा सारीपाट चांगलाच रंगला. एक आणि एक पायदे बुद्धीबळाच्या पलटावर खेळविले गेले. रात्रीच्या अंधारातही आणि उजेडातही. कधी भाजपा-शिवसेना सत्तेच येणार भासत होते. तर कधी राष्ट्रवादी- भाजपा. सत्तानाट्याला मुख्यमंत्रीपदावरून सुरूंग लागला. शिवसेनेला दिलेला शब्द भाजपाने फिरविला. या एकाच कारणाने महाविकास आघाडीची बिजे पेरली गेली असे शिवसेनेकडून अनेकवेळा म्हटले गेले.
यातून १०५ आमदार असलेल्या भाजपाला सत्तेपासून दूर बसावे लागले. हातातोंडाशी आलेली सत्ता दूर गेल्याने यातून अस्वस्थ झालेली भाजपा महाविकास आघाडी सरकारच्या सत्तास्थापनेपासून प्रत्येक दिवशी सरकार आज पडेल, उद्या पडेल, तिन महिन्याने पडेल, सरकारमध्ये समन्वय नाही अशी टिका करू लागले. ते साजकिच आहे. महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आल्याआल्या कोरोना सारख्या महामारीने त्यांना नाडले. त्याला निसर्ग चक्रीवादळ, अतिवृष्टीचाही फटका बसला त्यात भर पडली केंद्राचे जीएसटी परतावासह राज्यसरकारला असहकार्याची धोरणे यातून आघाडीसरकारच्या वाटेत अडथळे निर्माण करण्यात आले. परिणामी आघाडी सरकार समन्वयाने मजबूत होत गेली असेच त्यांच्या कृतीतून म्हणावे लागेल.
आणखी ती मजबूत होऊन पुढील पाच वर्षही पुर्ण करेल याला कारणही तसे आहे. आपण सत्तेत येऊ अशी कधी स्वप्नेही पाहू न शकणारे राष्ट्रीय काॅंग्रेस, राष्ट्रवादी काॅंग्रेस यांना आपआपसात मतभेद करून सत्ता घालविणे परवडणारे नाही कारण दोघंही पक्षातील नेते हे कायम सत्तेत राहिलेले आहेत ते हे सत्य जाणून आहेत. याचे आत्मपरिक्षण भाजपाने केले पाहिजे. त्यामुळे केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून कारवाया करण्यापेक्षा दुसरा मार्ग भाजपाला शोधावा लागेल हे नक्कीच म्हणावे लागेल. केंद्राकडून शेतकरी विरोधी धोरणे राबविले जात आहेत त्यावर दिल्लीवर शेतकरी आंदोलने करीत आहेत.
समाजमनामध्ये ज्या भावना आहेत त्याविषयावर आंदोलने करण्यापेक्षा भाजप नटी, नट्यांच्या प्रकरणासाठी आंदोलने करताना दिसत आहे. वीजबिलाचा घोळ असला तरी त्यावरील अबकारी कर कमी करण्यासाठी आंदोलन केले तर संयुक्तीत ठरेल. पेट्रोल डिझेलचे भाव राष्ट्रीय पातळीवर कमी असतानाही जास्तीचे दर द्यावे लागत आहे ही वस्तूस्थिती जनता जाणून आहे. विरोधाला विरोध सोडून कोरोनाच्या काळात सोबत येऊन विकास हाच मुद्दा ठेऊन राजकारण झाले पाहिजे. विरोधाला-विरोध या राजकारणातूनही जिल्ह्यातील विकास झाला नाही हे वास्तव राजकारणीही मान्य करतील.
दरम्यान आघाडी सरकारच्या एकवर्षपूर्तीच्या पार्श्वभूमिवर जळगाव जिल्ह्यात बीएचआरच्या कार्यालयांवर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या 135 अधिकाऱ्यांकडून टाकण्यात आलेले छापे भलतेच काही सुचवित आहे. या कारवाईमुळे सहकार आणि राजकीय वर्तुळात चांगलीच चर्चा रंगू लागली आहे. अनेक तर्कवितर्क लावले जाऊ लागले आहेत. बीएचआर अवसायक जितेंद्र कंडारे यांच्याविषयी माजी मंत्री तथा राष्ट्रवादीचे ज्येष्ठे एकनाथराव खडसे यांच्यासह त्यांची सून भाजपाच्या खासदार रक्षा खडसे यांनीही केंद्रीय मंत्र्यांपर्यंत तक्रारी केल्याचे वृत्त आहे. दरम्यान बीएचआरच्या ठेवीदारांना ठेवी व्यवस्थीत परत मिळाव्यात यासाठी नेमण्यात आलेल्या अवसायकाकडून बीएचआरची मालमत्ता कमी भावात विकून त्यातून मोठ्या प्रमाणात आर्थिक गैरव्यवहार झाल्याच्या संशयावरून ही कारवाई होत असल्याचे बोलले जात आहे. कमी भावात बीएचआरच्या मालमत्ता खरेदी करण्यामागे सर्वात अग्रस्थानी नाव आहे ते माजी जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांचे निकटवर्तीय सुनील झंवर यांचे.
सुनील झंवर यांच्या निवासस्थानासह त्यांच्या विविध फर्मवर आर्थिक गुन्हे शाखेच्या अधिकाऱ्यांनी चौकशी केली. काही संशयास्पद बाबी आढळून आल्याचेही अधिकाऱ्यांकडून बोलले जात आहे. सुनील झंवर यांच्याशी महाजन यांचे हितसंबंधी आणि खडसेंच्या तक्रारी आणि खडसेंचे व महाजनांचे असलेले विळ्या भोपळ्याचे नाते यावरून खडसेंनीच काही खेडी खेळली तर नाही ना? अशा संशयाला वाव आहे.
झंवर यांच्या माध्यमातून देवेंद्र फडणवीस यांचे जवळचे नेते असलेल्या महाजनांना सर्वात आधी टार्गट तर केले जात नाही ना? अशीसुद्धा शंका निर्माण होऊन तशी दबक्या आवाजात राजकीय वर्तुळात चर्चा जोर धरू लागली आहे. बीएचआरच्या कारवाईमागे काही ना काही राजकीय पाठबळ असेल यात शंका नाही कारण याविषयी खुद्द खडसेंनी तक्रारी दिल्या होत्या त्यामुळे खडसेंनी जळगावात राहून दिवाळीचे नाही तर खोपडी एकादशीचे फटाके फोडले असल्याचे राजकीय वर्तुळात बोलले जात आहे.
नाजनीन शेख
संपादक, दिव्य जळगाव
