जळगाव – आज झालेल्या मंत्री मंडळाच्या बैठकीत पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीश महाजन व मदत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या पाठपुराव्यानुसार भागपूर उपसा सिंचन योजनेच्या रु. 3 हजार 533 कोटींच्या सुधारित प्रस्तावाला मंजुरी दिली आहे. या योजनेच्या सुधारित प्रस्तावामुळे सिंचन क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात वाढणार असून, जळगाव तालुक्यातील भागपुर- वावडदा सह 25 गावांच्या, तसेच जामनेर व पाचोरा पाचोरा तालुक्यांतील शेतकऱ्यांची 30 हजार हेक्टर जमीन ओलिताखाली येणार असल्याने शेतकऱ्यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. पालकमंत्र्यांसह दोन्ही मंत्रीद्वयांना शेतकरी धन्यवाद देत आहे.
सन 1999-2000 मध्ये या प्रकल्पासाठी 557 कोटी रुपयांची प्रशासकीय मान्यता मिळाली होती. मूळ प्रकल्पाअंतर्गत 18141 हेक्टर जमीन सिंचनाखाली आणण्याचे उद्दिष्ट होते. परंतु, वाघूर प्रकल्पाच्या कारणास्तव यातील 4237 हेक्टर क्षेत्र वगळण्यात आले. आता सुधारित प्रस्तावानुसार 30764 हेक्टर क्षेत्र सिंचनाखाली येणार आहे. यात 13904 हेक्टर मुळ भागपूर प्रकल्पाचे, 15465 हेक्टर मध्यम आणि लघु प्रकल्पाचे पुनर्स्थापित क्षेत्र, तसेच नव्याने प्रस्तावित गोलटेकडी व एकुलती साठवण तलावांमुळे 1395 हेक्टर क्षेत्राचा समावेश आहे.
ही योजना तापी नदीवर आधारित असून, पावसाळ्यात वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी वाहून जाणारे अतिरिक्त पाणी साठवण्यासाठी आणि उपसण्यासाठी या प्रकल्पाचा उपयोग होणार आहे. योजनेच्या माध्यमातून तापी नदीवरील शेळगाव बॅरेजमधून वाघूर नदीकाठच्या भागात पाणी साठवले जाणार आहे. या पाण्याचा उपयोग करून जळगाव तालुक्यातील २५ गावाच्या शेतकऱ्यांचे 13904 हेक्टर क्षेत्रावर सिंचन केले जाणार आहे, तर अजिंठा डोंगराच्या पायथ्यापासून ते पाचोरा तालुक्यापर्यंतच्या क्षेत्रात 16860 हेक्टर जमिनीला लाभ मिळणार आहे.
प्रकल्पाच्या खर्चात वाढ झाल्यामुळे सुधारित प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. यामध्ये भूसंपादन, अभियांत्रिकी बदल आणि इतर अनुषंगिक खर्चांचा समावेश आहे. मार्च 2024 अखेर या प्रकल्पावर 522.53 कोटी रुपये खर्च झाले असून, पुढील टप्प्यात 3010.52 कोटी रुपयांचा खर्च अपेक्षित आहे.
जिल्ह्याचे पालकमंत्री गुलाबराव पाटील, ग्रामविकास मंत्री गिरीष महाजन व आपत्ती व मदत पुनर्वसन मंत्री अनिल पाटील यांच्या प्रयत्नामधून प्रकल्पाला मिळालेल्या सुधारीत प्रशासकीय मान्यतेमुळे जिल्ह्यातील जामनेर पाचोरा व जळगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांना मोठा फायदा होणार असल्याने राज्याच्या जलसंपदा विकासात हे महत्त्वपूर्ण पाऊल मानले जात आहे.
