जळगांव – केंद्र पुरस्कृत योजनांचा जिल्ह्यातील नागरिकांना अधिकाधिक लाभ मिळण्याच्या दृष्टीने सर्व विभागांनी काम करावे. असे प्रतिपादन खासदार रक्षा खडसे यांनी आज जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) आढावा सभेत केले.
जिल्हा विकास समन्वय व सनियंत्रण समितीच्या (दिशा) समितीची आढावा बैठक आज समितीचे अध्यक्ष खासदार रक्षा खडसे यांच्या अध्यक्षतेखाली जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या नियोजन सभागृहात संपन्न झाली. यावेळी दिशा समितीच सहअध्यक्ष खासदार उन्मेष पाटील, आमदार सुरेश भोळे, जिल्हाधिकारी आयुष प्रसाद, जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी अंकित, महानगरपालिका आयुक्त डॉ.विद्या गायकवाड, परिविक्षाधीन जिल्हाधिकारी अर्पीत चव्हाण आदी उपस्थित होते. यावेळी जिल्ह्यातील सर्व नगरपालिकांचे मुख्याधिकारी व विविध विभागाचे अधिकारी उपस्थित होते.
खासदार श्रीमती खडसे म्हणाल्या, प्रलंबित कामांना गती देऊन शासनाच्या योजना सर्वसामान्यांपर्यत पोहोचविण्यासाठी यंत्रणांनी प्रयत्न करावेत. जिल्ह्यात सुरू असलेल्या राष्ट्रीय महामार्गाच्या कामांची गती वाढवावी. जिल्ह्यातील ज्या नगरपालिकांना प्रधान आवास योजनेचा निधी प्राप्त झाला नसेल त्यांची माहिती द्यावी. स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत वैयक्तिक शौचालयांची कामे लवकरात लवकर पूर्ण करण्यात यावी. तसेच आपल्या सरकार सेवा केंद्राच्या सर्व सुविधा नागरिकांना गावातच उपलब्ध करून द्याव्यात, जेणेकरून नागरिकांना आपल्या कामासाठी तालुक्याच्या ठिकाणी येण्याची आवश्यकता भासणार नाही. त्यामुळे त्यांची वेळेची व पैशाची बचत होईल. पावसाने जिल्ह्यात २५ दिवसापेक्षा अधिक दिवसापासून ओढ दिली आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना पिक विम्याच्या शासन निर्णया नुसार २५ टक्के नुकसान भरपाईची रक्कम अग्रिम स्वरूपात अदा करण्यासाठी प्रशासनाने काम करावे. योजनांचा लाभ लाभार्थ्याना मिळवून देण्याच्या सूचनाही त्यांनी यावेळी दिल्या.
खासदार उन्मेष पाटील म्हणाले, जिल्ह्याच्या व्यापक विकासासाठी केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना, उज्वला योजना, कौशल्य विकास, महामार्ग विकास यासह इतर विविध केंद्रीय योजनांची प्रभावी अंमलबजावणी करत सर्व प्रलंबित कामे तातडीने पूर्ण करण्यात यावेत.
यावेळी जिल्हाधिकाऱ्यांनी जिल्ह्यात राबविल्या जाणाऱ्या केंद्रशासनाच्या विविध योजना व कार्यक्रमांचा जिल्ह्यातील सद्यस्थितीचे सादरीकरण केले. श्री.प्रसाद म्हणाले, शेतकरी, सर्वसामान्य जनतेच्या कल्याणासाठी सरकारच्या विविध योजना आहेत. या योजनांची प्रभावीपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी या योजनांची माहिती शेवटच्या घटकांपर्यंत पोहोचविण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी प्रयत्न करावे.
या बैठकीत एक जिल्हा एक उत्पादन, जिल्ह्यातून गेलेले राष्ट्रीय महामार्ग, रेल्वे प्रकल्प, सिंचन प्रकल्प, दिनदयाळ उपाध्याय ग्रामज्योती योजना, एकात्मिक उर्जा विकास योजना, एकात्मिक वितरण क्षेत्र योजना, प्रधानमंत्री ग्रामसडक योजना, राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान, अमृत अभियान पाणी पुरवठा योजना, अमृत अभियान मलनि:स्सारण योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना (शहरी व ग्रामीण), स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण), जल जीवन मिशन, भारत नेट- डिजिटल इंडिया (बीएसएनएल), राष्ट्रीय सामाजिक सहाय्य योजना, महात्मा गांधी रोजगार हमी योजना, सखी (वन स्टॉप सेंटर योजना), प्रधानमंत्री उज्वला योजना, प्रधानमंत्री कौशल्य विकास योजना, दिनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, उमेद अभियान,प्रधानमंत्री पीक विमा योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजना, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, कृषी तंत्रज्ञान व्यवस्थापन यंत्रणा, प्रधानमंत्री कृषी सिंचन योजना, राष्ट्रीय कृषी विकास योजनेंतर्गत जमीन आरोग्य व सुपिकता कार्यक्रम, प्रधानमंत्री सुक्ष्म अन्न प्रक्रीया उद्योग, स्वामीत्व योजना, समग्र शिक्षा अभियान, खेलो इंडिया, राष्ट्रीय बाल स्वास्थ कार्यक्रम, मुद्रा आदी योजनांचा आढावा घेण्यात आला.
