जळगाव (नाजनीन शेख)- काल झालेल्या जिल्हा नियोजन मंडळाच्या बैठकीत विरोधी पक्षाचे आमदार एकनाथराव खडसे यांच्या अनुपस्थितीत साऱ्या लोकप्रतिनिधींनी त्यांच्यावर टिकेची झोड उठविली. खडसे अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करतात, त्यांच्यामुळे विकास थांबला आहे असा आरोप करण्यात आला. निमित्त होते, सार्वजनिक बांधकाम विभागातील कामांना मिळालेल्या स्थगितीचे. संबंधीत विभागातील ज्या अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीतील कामांना शासनाने स्थगिती दिली आहे तो अधिकारी नेमका कोण? याचीच चर्चा बैठकीनंतर दिवसभर सुरु होती. याच स्थगितीमुळे नियोजन मंडळाच्या बैठकीत उपस्थित असलेले सारे लोकप्रतिनिधी संतापले व त्यांनी आ. खडसे यांच्या निषेधाचा ठराव त्यांच्या अनुपस्थितीत पारीत केला.
यासंदर्भात अधिक माहिती घेतली असता, असे समजते की, नुकत्याच झालेल्या विधीमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात आ. खडसे यांनी यासंदर्भात लक्षवेधी उपस्थित केली होती. सलग दहा दिवस ती लक्षवेधी चर्चेला येऊ शकली नाही कारण दहाही दिवस संबंधीत खात्याचे मंत्रीच लक्षवेधीसाठी सभागृहात आले नाहीत. मंत्री उत्तर देण्यास टाळाटाळ करीत असल्याचे बघून अधिवेशनातील अंतीम आठवडा चर्चेदरम्यान आ. खडसे यांनी आक्रमक पवित्रा घेतला. त्यानंतर संबंधीत अधिकाऱ्याच्या अखत्यारीतील कामांना राज्य शासनाने स्थगिती दिली आहे.
आ. खडसे यांचा आरोप आहे की, पंधरा वर्षापासून जळगावात ठाण मांडून असलेल्या संबंधीत अधिकाऱ्याला सत्ताधारी पाठीशी का घालत आहेत? सत्ताधाऱ्यांचा यात कोणता स्वार्थ आहे? त्या अधिकाऱ्यावरील आरोपाच्या बाबतीत ते म्हणतात की, सार्वजनिक बांधकाम विभागात न झालेल्या कामांची बिले निघतात. जळगाव शहरात या विभागाकडून झालेली रस्त्यांची कामे निकृष्ट दर्जाची आहेत. असे असतांना त्या अधिकाऱ्याची चौकशी करुन कारवाई का होत नाही? इतकेच नव्हे तर गेल्या १५ वर्षांपासून सार्वजनिक बांधकाम विभागाचा हा अधिकारी जळगाव जिल्ह्यात आहे. ‘मविआ’चे सरकार असताना आम्ही त्यांची बदली केली. मात्र, सत्तांतरांनतर ‘महायुती’च्या सरकारने पुन्हा या अधिकाऱ्याला जिल्ह्यात कशासाठी परत आणले?. असाही प्रश्न आ. खडसे उपस्थित करतात. यामुळे प्रश्न निर्माण होतो की, साक्षात सार्व. बांधकाम मंत्री देखील उत्तर देण्यासाठी का टाळाटाळ करतात? इतका हा अधिकारी वजनदार आहे का?
सत्ताधारी पक्षातील लोकप्रतिनिधींकडून मात्र प्रत्येक कामात आ. खडसे हे अथडळा आणतात, अधिकाऱ्यांना जेरीस आणतात असा आरोप केला गेला. इतकेच नव्हे तर आ. खडसे हे अधिकाऱ्यांना ब्लॅकमेल करतात असाही आरोप करण्यात आला. एका ज्येष्ठ मंत्र्यांनी तर आ. खडसे यांची ही सवय जुनी असल्याचे सभागृहात सांगीतले.
कालपासून जनतेत या घटनेची खमंग चर्चा सुरु आहे. तीन तीन मंत्री, अकरापैकी दहा आमदार असलेला सत्ताधारी पक्ष विरोधी पक्षाच्या एका आमदारासमोर हतबल कसा झाला? या हतबलतेच्या वैफल्यातूनच तर निषेधाचा ठराव मांडला गेला नाही ना? अशीही चर्चा आहे. एवढी सारी फौज असतांना आ. एकनाथराव खडसे जर प्रशासनाच्या निर्णयावर स्थगिती आणू शकतात तर तीन तीन वजनदार मंत्री असूनही ती स्थगिती उठवू का शकत नाही? एकटे आ. खडसे हे इतक्या मोठ्या हेवीवेट मंत्र्यांना पुरुन उरतात अशी चर्चा जनतेत ऐकायला मिळते आहे. आ.खडसे विरोधी पक्षात असूनही प्रशासनात त्यांचा आजही दबदबा मोठा असल्याचेच यावरुन सिद्ध होते असेही राजकीय जाणकार म्हणत आहेत.
