नवी दिल्ली (वृत्तसंस्था) – पुढच्या अधिवेशनात कामकाजात सहभागी केले जाऊ नये असे वाटावे, इतपत सबळ व उचित कारण आमदारांना विधानसभेतून एक वर्ष निलंबित करण्यासाठी पाहिजे, असे परखड मत सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी व्यक्त केले. भाजपच्या निलंबित १२ आमदारांच्या याचिकेवर मंगळवारी न्या. ए.एम.खानविलकर यांच्या पीठासमोर सुनावणी झाली.
आमदारांचे निलंबन करण्यामागे मोठा उद्देश हवा, कामकाज सुरळीत चालावे अशी सभागृहाची व्यवस्था ठेवणे हा एकमात्र उद्देश असावा. मूळ मुद्दा तर्कसंगत निर्णयाचा आहे, असे न्यायालयाने म्हटले.
या वेळी महाराष्ट्र सरकारची बाजू मांडणारे ज्येष्ठ विधिज्ञ संुदरम यांनी विधानसभा सभागृहातील कामकाजाचे मूल्यमापन याबाबत न्यायालयाच्या मर्यादेचा मुद्दा उपस्थित केला. सभागृहातील कामकाजाची न्यायालयीन समीक्षा करणेच बेकायदा अाहे. हा सभागृहाच्या अधिकारावर हल्ला असून सदस्यांची शिक्षा ठरवण्याचा अधिकार विधानसभा अध्यक्षांना आहे, असे सुंदरम म्हणाले. दरम्यान, याप्रकरणी निलंबित भाजप आमदारांच्या बाजूने बुधवारी युक्तिवाद होणार आहे.
गतवर्षी जुलै महिन्यात पीठासीन अधिकारी भास्कर जाधव यांच्याशी गैरवर्तन केल्याच्या आरोपावरून भाजपच्या १२ आमदारांना वर्षभरासाठी निलंबित करण्यात आले हाेते. दरम्यान, न्यायालयाच्या सलग दाेन सुनावण्यांमध्ये सरकारविराेधी मत व्यक्त केल्याने निकालाकडे लक्ष लागून आहे.
