जळगाव, प्रतिनिधी । ‘नाबार्ड’ने जळगाव जिल्ह्याचा सन 2022-23 करीता 8862.81 कोटी रुपयांचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा (पीएलपी- 2022-23) तयार केला आहे. या संभाव्य वित्त पुरवठा आराखड्याचे प्रकाशन आज जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांच्या हस्ते जिल्हास्तरीय सल्लागार समितीच्या बैठकीत करण्यात आले.
जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. पंकज आशिया, रिझर्व्ह बँकेचे सहाय्यक महाप्रबंधक विश्वजित करंजकर, जिल्हा अग्रणी बँकेचे प्रबंधक अरुण प्रकाश, ‘नाबार्ड’चे जिल्हा विकास प्रबंधक श्रीकांत झांबरे, पशुसंवर्धन विभागाचे उपायुक्त डॉ. शशिकांत पाटील, जिल्हा परिषदेचे पशुसंवर्धन अधिकारी डॉ. सदाशिव शिसोदे आदी उपस्थित होते.
‘नाबार्ड’तर्फे प्रतिवर्षी देशातील प्रत्येक जिल्ह्यासाठी तयार केला जाणारा संभाव्य वित्त आराखडा (पी एल पी) हा एक महत्वाचा दस्तऐवज असून याचा वापर केंद्र सरकार, विविध शासकीय/निमशासकीय कार्यालय, देशातील सर्व बँकाकडून संदर्भासाठी केला जातो. तसेच रिझर्व्ह बँकेच्या मार्गदर्शक सूचनानुसार ‘नाबार्ड’ द्वारा प्रकाशित संभाव्य वित्त आराखडा आधारभूत मानून जिल्हा अग्रणी बँक जिल्ह्याची वार्षिक पत-पुरवठा योजना (District Credit Plan) तयार करते आणि त्यानुसार जिल्ह्यातील सर्व बँकांना विविध क्षेत्रांना कर्ज पुरवठा करण्याचे निर्देश जारी केले जातात. नाबार्डतर्फे प्रकाशित संभाव्य वित्त आराखडा बँकिंग प्रणालीद्वारे प्राधान्य क्षेत्रासाठी कर्ज पुरवठा करण्याचे नियोजन करून जिल्ह्याच्या आर्थिक विकासाला चालना देण्याचे महत्वपूर्ण कार्य पार पाडते.
या आराखड्यात सन 2022-23 करीता जळगाव जिल्ह्याचा संभाव्य वित्त पुरवठा आराखडा (पीएलपी- 2022-23) एकूण 8862.81 कोटी रुपयांचा आहे. यामध्ये प्रामुख्याने शेती, शेतीपूरक क्षेत्रासाठी रुपये 5090.13 कोटी, सूक्ष्म, लघू, मध्यम उद्योगांसाठी रुपये 3032.00 कोटी आणि इतर प्राथमिक क्षेत्रासाठी रुपये 740.88 कोटी प्रस्तावित केले आहेत.
शेती, शेतीपूरक क्षेत्रात प्रामुख्याने पीक कर्जासाठी रुपये 3268.60 कोटी, सिंचनासाठी रुपये 218.56 कोटी, शेतीच्या यांत्रिकीकरणासाठी रुपये 159.07 कोटी, पशुपालन (दुग्ध) रुपये 219.48 कोटी, कुक्कुटपालन रुपये 146.61, शेळी मेंढीपालनासाठी रुपये 207.24 कोटी, गोदाम/शीतगृहासाठी रुपये 145.48 कोटी, भूविकास, जमीन सुधारणा रुपये 113.24 कोटी, शेतीमाल प्रक्रिया उद्योगांसाठी रुपये 213.09 कोटी प्रस्तावित केले आहेत. इतर प्राथमिक क्षेत्रामध्ये प्रामुख्याने गृह कर्ज रुपये 442.60 कोटी, शैक्षणिक कर्ज रुपये 32.73 कोटी इतका वित्त पुरवठा प्रस्तावित केला आहे. महिला बचत गट इतरसाठी रुपये 199.75 कोटी रकमेचा विशेष वित्त पुरवठा प्रस्तावित करण्यात आला आहे.
जळगाव जिल्ह्यात बँकांनी पात्र पशुपालक व मत्स्य व्यवसाय करणाऱ्यांना प्राधान्याने वित्त पुरवठा करावा. त्यांना किसान क्रेडिट कार्ड चा लाभ द्यावा. असे निर्देश जिल्हाधिकारी अभिजित राऊत यांनी दिले.